ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤੱਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
