ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :1984 ਤੋਂ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8000 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
