ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕ:
ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਘਟਨਾਵਾਂ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਈ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਕਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਚੌਕੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਜੂਨ, 1999 ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਗਰੇਟ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਮ ਰਾਡਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਪਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ:
ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਵੀਪੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐਮਓ, ਐਮਈਏ ਅਤੇ ਐਮਓਡੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਮੋਡ’ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2012 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯੂਪੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਆਈਸੀਜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
