ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਢੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।
