ETV Bharat / bharat

ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲਾ: ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ - ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
author img

By

Published : Sep 5, 2019, 3:18 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
ਫ਼ੋਟੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਾਥੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
ਫ਼ੋਟੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'' ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਾਥੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ।

Intro:Body:

neha


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.