ETV Bharat / bharat

'ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ'

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ
ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ
author img

By

Published : Jul 13, 2020, 12:57 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਦੇਖੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਈਐਸ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਦੇਖੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਦਮਾਨਾਭਾਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਈਐਸ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.