ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
