ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
