ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ NEET ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। NEET ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
