ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ(ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੁਬਲੀਕਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ 'ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਗੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਨ।
