ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
-
रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
जो छीनना है, छीनिये। लेकिन याद रहे- देश की जनता इसका करारा जवाब देगी।https://t.co/M6OQZ6xAz5
">रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 2, 2020
जो छीनना है, छीनिये। लेकिन याद रहे- देश की जनता इसका करारा जवाब देगी।https://t.co/M6OQZ6xAz5रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 2, 2020
जो छीनना है, छीनिये। लेकिन याद रहे- देश की जनता इसका करारा जवाब देगी।https://t.co/M6OQZ6xAz5
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 109 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰੀਬ 13,000 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਰੇਲਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।