ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ- ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ( Transparent taxes -honouring the honest ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਣਜ ਮੰਡਲਾਂ, ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਸਦਾਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ- ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ' ਲਈ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵ- ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਿਤਰਣ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਲ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸਣਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋੜ ਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲ਼ਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
