ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਬਿਪਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਇਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੋਚਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
