ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦ-ਉਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ 1968 ਵਿੱਚ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?
ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ‘ਕਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੇ 1658-1707 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਨਗਰ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਜੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਮਥੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਸਥਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ।
