ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਏਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਤਨ ਸਣੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਲਾਜਿਕਲ ਲੋੜ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ'
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-6 ਦਿਨ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
