ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਆਰੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਮਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਤਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਨਸੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨੰਤਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਹਿਬ ਐਡੇਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਮਨਿਕਮ ਟੈਗੌਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
