ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਯੂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਸ‘ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? .. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਥੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਜੀਐੱਚ) ਬਣਾਓ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਧੂੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
