ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਹਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਤਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
