ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 6 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।