ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਡੇਵਿਡ ਮਾਰੀਆ ਸਸੋਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਾਂਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ "ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸਾਂਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
751 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਫਟ/ਨੋਰਡਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਫਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
