ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਵੀਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
