ਲਾਤੇਹਾਰ: ਕਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਇਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਰਹਾਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਲਾਤੇਹਾਰ ਦੀ ਆਵੋਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੀ ਮਹਿਕ ਫੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 234 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਲਾਤੇਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਬਿਊਟੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਰੂਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਟਾਨਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਰਾਂਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਮਰ ਉਰਾਂਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਰਹੰਜ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨਾਇਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਾਪੇ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ
ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਲਾਤੇਹਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਰਾਮ ਉਰਾਂਵ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਛਠੂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮੀਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾੜਖੰਡ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਝਾੜਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ।
