ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲੀਕਰਨ) ਆਦੇਸ਼, 2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਡੋਮੀਸਾਇਲ (ਨਿਵਾਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰ, ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਅਰਥਾਤ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰੀਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਕੌਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਅਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ (ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1927 ਅਤੇ 1932 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਦਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਮਾਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਣਪੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੌੜੀ ਪਿਛਲ-ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਮੰਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਗਾਮੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਖਲੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84,000 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚਲੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਖੇਡੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਭਖਾਇਆ (ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮੂਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ) ਉਹ ਹੈ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਲਕ, ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਯਾਨੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣ-ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਤਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱੜ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਨਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੁੱੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈਪੀਮੌਨ ਜੇਕਬ
