ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਾਸੂਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲਵੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 83 ਮੌਤਾਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
