ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਬੈਚ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖੀ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਜ ਨੇ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਡਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਡਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਡਰ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
