ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਸੀਜੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
