ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ।
