ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਫਈਜ਼) ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2 ਲੱਖ ਐਮਐਫਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
