ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2016: ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ, 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਵਿਆਹ, ਹਲਾਲਾ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
28 ਮਾਰਚ, 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਹਿਰਾਸਤ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
29 ਜੂਨ 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੱਚਸਟੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2016: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ।
14 ਫਰਵਰੀ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
16 ਫਰਵਰੀ, 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹਲਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ 2017: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
18 ਮਈ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
22 ਅਗਸਤ 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਸੰਬਰ 2017: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਤਾ 2017 ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
9 ਅਗਸਤ 2018: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
10 ਅਗੱਸਤ 2018: ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸਨ ਤੱਕ ਮਤਾ ਮੁਅਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
19 ਸਤੰਬਰ 2018: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
31 ਦਸੰਬਰ 2018: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
20 ਜੂਨ 2019: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
20 ਜੂਨ 2019: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮਤਾ, 2019 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
25 ਜੁਲਾਈ 2019: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਅਗੱਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 2019 ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ : ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਏ) ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੰਮੇਲਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 2019 ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
