ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਭੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ?
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵੋਆਇਸ ਵੋਟਿੰਗ' ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਵੋਆਇਸ ਵੋਟਿੰਗ' ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਕਿਥੇ ਖੁੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ?'
