ETV Bharat / bharat

ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ: ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ), ਪੀਐਸਯੂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ 7 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ: ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ: ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ
author img

By

Published : May 17, 2020, 12:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 12 ਲੱਖ EPF ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8.91 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 50.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ), ਪੀਐਸਯੂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ 7 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ PPA ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਪ੍ਰਾਭਾ ਡੀਟੀਐਚ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ

ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ

  • India is changing and so is our way of education

    PM eVIDYA - a programme for multi-mode access to digital/online education to be launched immediately; Top 100 universities will be permitted to automatically start online courses by 30th May#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/Xm1oFNTG5f

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸਰਕਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਵਿੰਗਾ ਲਈ ਖਾਸ ਈ ਕੰਟੇਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

  • With an eye on further enhancement of Ease of Doing Business Government announces suspension of fresh initiation of insolvency proceedings up to one year; decides to exclude COVID 19 related debt from the definition of “default” under IBC#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/80s6O3EBh4

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ, ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡਿਫੌਲਟਸ, ਏਜੀਐਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਯੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2020-21 ਲਈ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾ 'ਚ 18 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 12 ਲੱਖ EPF ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8.91 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 50.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ), ਪੀਐਸਯੂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ 7 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ PPA ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਪ੍ਰਾਭਾ ਡੀਟੀਐਚ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ

ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ

  • India is changing and so is our way of education

    PM eVIDYA - a programme for multi-mode access to digital/online education to be launched immediately; Top 100 universities will be permitted to automatically start online courses by 30th May#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/Xm1oFNTG5f

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸਰਕਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਵਿੰਗਾ ਲਈ ਖਾਸ ਈ ਕੰਟੇਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

  • With an eye on further enhancement of Ease of Doing Business Government announces suspension of fresh initiation of insolvency proceedings up to one year; decides to exclude COVID 19 related debt from the definition of “default” under IBC#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/80s6O3EBh4

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ, ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡਿਫੌਲਟਸ, ਏਜੀਐਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਯੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2020-21 ਲਈ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾ 'ਚ 18 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜEconomic package

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com

ਫੀਚਰਡ

'ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ', ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ? ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

IPL ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ 574 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕੈਪਡ ਅਤੇ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.