ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਨੇ ਈ-ਦਫਤਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਈ-ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਈ-ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤਨੇੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 1,30,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 48,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ , ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ 56 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਓਕਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਪੀਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 132 ਵੇਂ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚਲਤ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ
