ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਫਜੀਹਤ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਫਜੀਹਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਡੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 35% ਤੋਂ 40% ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਬਟੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਤ ਜਿਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਖਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਟਾ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਗਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਖ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਕਤ ਝੁਕਾਅ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਾਂ, ਟੁਰਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹਿਕੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹਦ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਦਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਿਕ ਭਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਭਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਜੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੇ ਇਕਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਸ਼ੂਕ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਿਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਦਾ ਗੁਸਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਕੈਦੋਂ ਚਾਚਅਿਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲ੍ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਖਬਾਰ "ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਿਰਫ 17% ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚਾ ਚੱਕਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਭੰਨਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, 2670 ਮਿਡਲ, 1740 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 12888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 704 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਤੇ 364 ਸਰਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 15133 ਕਰੋੜ ਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 80% ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਤਤਾ 33% ਤੋਂ 20% ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ 100% ਸਾਖਰ ਦਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡੱਫਲੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚਕ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲ੍ਹੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 200 ਸੰਸਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਾਤਾਂ ਦੇਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਆਈਲਿਟਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧੌਖਾ ਕਮਾਇਆ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਿਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਖਤ ਬਣਾਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ੍ਹਕੇ, ਤਲਵੰਦੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੰਹੁ, ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਚੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
(ਚਲਦਾ)
ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਦ
ਸੰਪਾਦਕ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ
