ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰ ਫੈ਼ਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 10 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 54 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਘੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
