ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਆਫਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਫਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜਸ ਲਾਈਟ ਕੋਂਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਈ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਬੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
