ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਪੀਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਪੀਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਐਨਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਰਜੀਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਵੇਗੀ।
ਐਨਪੀਆਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਪੀਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
