ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਫੈਂਸੇਸ ਐਕਟ 2012 (POSCO) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ
POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਫੈਂਸੇਸ ਐਕਟ 2012 (POSCO) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ POSCO ਐਕਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ruchi
Conclusion: