ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਿੱਤ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ 75,060 ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ 10,503 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 1,72,752 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 10,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 63,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,41,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀਅਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: -
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
- ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ’ ਤੇ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਐਮਐਸਪੀ
- ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ।
- 5 ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
