ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2018-2030 ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਈ 'ਪੀਪੀਪੀ'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਕਿ.ਮੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
