ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ 'ਚ NRC ਦੀ ਲੋੜ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ NRC ਦੀ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
author img

By

Published : Sep 1, 2019, 10:33 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ NRC ਦੀ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 3,11,004 (31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,06,657 ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ NRC ਦੀ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 3,11,004 (31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,06,657 ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Intro:दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में एनआरसी की जरूरत पर बल दिया है और कहा है कि असम की तर्ज पर दिल्ली में भी यह लागू होना चाहिए. इसे लेकर ईटीवी भारत ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की.


Body:नई दिल्ली: वर्तमान समय में एनआरसी पूर्वोत्तर और खासकर असम में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. लेकिन अब इसकी गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है. दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं, उन्होंने यह मांग की है कि दिल्ली में भी एनआरसी लागू होना चाहिए. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनआरसी के जरिए उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी ऐसे लोग भारी संख्या में रह रहे हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं हैं और जो गैरकानूनी तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में घुस आए हैं और यहां पर रह रहे हैं. उन्होंने इसे गैरकानूनी गतिविधियों से भी जोड़ा और कहा कि उनका रहना भारत में पूरी तरह से अवैध है.

गौरतलब है कि मनोज तिवारी इससे पहले भी एनआरसी की जरूरत पर बल दे चुके हैं. इसे लेकर जब हम ने सवाल किया कि क्या उसके इन्होंने यह मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाई थी, इसपर उनका कहना था कि असम में एनआरसी तभी लागू हो सका, जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई. दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वह अगर इसका प्रस्ताव भेजे तब इस पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है.

इस सवाल पर कि क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि दिल्ली में कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसपर वे कहा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वे इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे.


Conclusion:गौरतलब है कि करीब 5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसे में वर्तमान समय में एनआरसी की यह मांग दिल्ली के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन सकती है.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.