ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਟੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ (Artificial Intelligence) ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ (Internet of Things (IoT) ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਂਕੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 107 ਮੁੱਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਉਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੌਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸੀਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇੰਧਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਨਾਜੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਜੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ-ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੱਸੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਾਜੁਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾਜੁਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੱਸੀਕਰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੱਸੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਤਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਭਿਵਾਭਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਇਨ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਇਆ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਔਨਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਬਾਇਟ ਡਾਂਸ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਔਨਲਾਇਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
