ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਏਪੈਕ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਲਾਕ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
