ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 44 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
