ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਏਐਮਸੀਈਐਫ) ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: 18 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਦੀ ਮੌਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BAMCEF ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ), ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
BAMCEF ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ
