ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 80ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1952, 1957, 1962, 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਲ 1968-69 ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ : 1951-52 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 53 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 610 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਏ.ਆਰ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ: ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ : ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ : ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ : ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
