ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 69000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ 6800 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਰੀਬ 19,000 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 6800 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
