ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ (Adani Ports) ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ (JNPA)।
ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਪਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਐਨਪੀਏ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ 2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਐਨਪੀਏ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਬੇਰਹਿਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। (ANI)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ 7 ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ
