ਮੇਹਸਾਣਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਮੇਹਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “(ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।''
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
