ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ (Indian Farmers In Debt) ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15.5 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੋਹਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 3.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਤੇ 1.81 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1,850 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ, ਦਾਲਾਂ, ਅਰਹਰ, ਤੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
