ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਐਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਅਧੀਨ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ ਦੇ 7 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਦੇ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 829 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ-ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੀਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਓਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੋਗਾ 'ਚ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ - young man murdered
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਵੱਦੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ - Dead body recovered from canal
- ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ - friend killed his friend
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ: ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
